राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक सुधार के लिए एक नई ‘ई-गवर्नेंस’ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी विभागों को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाया जाएगा। इससे न केवल सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी, बल्कि नागरिकों को भी सरकारी सेवाएं घर बैठे ही प्राप्त होंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह योजना राज्य के प्रशासनिक ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि अगले दो वर्षों में राज्य का हर नागरिक डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सके।
